महाराष्ट्र में करोनोवायरस मामले 1 लाख पार कर गया, जबकि देश ने पिछले 24 घंटों में संक्रमणों की संख्या 3 लाख के ऊपर हो गया। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने Covid-19 को संभालने के तरीके पर दिल्ली और 4 अन्य राज्यों को फटकार लगाई।
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सरकार ने कार्यालयों, मॉल, होटल, रेस्तरां और धार्मिक स्थानों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देशों या मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का एक सेट जारी किया है। इस बीच, ग्रामीण भारत में Covid-19 के तेज़ी से वृद्धि को लेकर अधिकारी चिंतित हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि वे शराब की होम डिलीवरी या इसकी अप्रत्यक्ष बिक्री पर सोच सकते हैं ताकि करोनोवायरस महामारी के बीच सावधानी को ताक पर रख शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा न हो पाय।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने पहले के फैसले को संशोधित किया और कहा कि केवल गरीब ही कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण के लिए मुफ्त परीक्षण करा सकते हैं। पिछले सप्ताह अदालत ने आदेश दिया था की नि:शुल्क परीक्षण सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से कुछ ही घंटे पहले अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की क्योंकि उनके पास बहुमत सिद्ध करने के लिए संख्या नहीं थी।
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महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट, जो शिवसेना द्वारा भाजपा के साथ सीएम पद को लेकर गठबंधन टूटने से हुआ था, देवेंद्र फड़नवीस के सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ समाप्त हुआ। इससे अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की NCP और कांग्रेस के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है।
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भारत के पूर्व मुख्या न्यायधीश (CJI) रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में भारत के 47-वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दशकों पुराने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद अयोध्या भूमि विवाद मामले में सर्वसम्मति से लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि विवादित भूमि को मंदिर बनाने के लिए दी जाए और अलग से पा
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सुप्रीम कोर्ट के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में फैसले से कुछ दिन पूर्व फैजाबाद जिला प्रशासन ने अयोध्या शहर में सार्वजनिक सभाओं पर और सार्वजनिक स्थानों पर एक जुट होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।अपने आदेश में अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान ड्रोन के उड़ान पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
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बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी उत्तर प्रदेश ने कहा है कि अगर सरकार राम मंदिर निर्माण से संबंधित अध्यादेश जारी करने जैसी कोई कार्रवाई करती है तो कमेटी उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
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